वित्तीय क्षेत्रका चारवटै संघले भने : कर्जा असुली विशेष अधिकार हो
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले सरकारले गरेको पछिल्लो गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्पष्टरुपमा एउटै धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको हालैको प्रेस विज्ञप्ती अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिइएको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै ती संस्थाहरुले भनेका छन्- बैंक वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नीति-निर्देशनको अधिनमा रही आम सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरी मुलुकको आर्थिक बृद्धि, रोजगारी सृजना तथा उद्यमशीलता विकासमा टेवा पुग्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेको व्यहोरा सबैमा विदित नै छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा ९५७० ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा असुली नभएको अवस्थामा असुलीका लागि विशेष अधिकार दिएको छ । यो बैंकको प्राथमिक प्रकृया भित्र रहने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मूल दायित्व भित्र पर्दछ । आम सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी जन विश्वासमा चल्ने बैंक जस्ता संस्थाको कर्जा असुली गरेको कारणबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पक्राउले बैंकको साखमा नै गिरावट आउन सक्ने र बैंकको स्थायित्वमा नै आँच आउन सक्ने हुन्छ ।
बैंकको साख तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्तो पदको गरिमालाई समेत मध्यनजर गर्दै ‘सुन अनि थुन’को सिद्धान्तमा रही आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा श्री ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई यथाशिघ्र थुनाबाट बाहिरै राखि अनुसन्धान प्रकृया अघि बढाउनहुन सम्बन्धित निकायमा अपिल गर्दछौं ।
प्रकाशित समय १५:४७ बजे





















