सामाजिक सुरक्षा कोषमा आयआर्जनमा संलग्न रहेका सबै सहभागी हुन पाउँछन् । यसमा चार वटा क्षेत्र छुट्याइएको छ- औपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार क्षेत्र र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र । औपचारिक क्षेत्र भन्नेबित्तिकै रोजगारदाता र श्रमिकहरू पर्छन् । रोजगारदाताले दर्ता हुने त्यसपछि श्रमिक दर्ता हुने । रोजगारदाताको छुट्टै दर्ता नम्बर हुन्छ । रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकलाई रजिस्टर्ड गराउने, श्रमिकको छुट्टै रजिस्टर्ड नम्बर हुन्छ । कम्पनी पनि दर्ता हुने र श्रमिक पनि दर्ता हुने । तर पैसा जम्मा हुने भनेको श्रमिकको हो । कम्पनीको पैसा जम्मा हुँदैन ।

कति रकम जम्मा गर्ने ?
कम्पनीको तर्फबाट आधारभूत तलबको २० प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत जम्मा गर्ने हो । औपचारिक क्षेत्रमा कम्पनी र कर्मचारी दुवैको दर्ता हुन्छ । तर, पैसा श्रमिकको खातामा दर्ता हुन्छ । २० र ११ प्रतिशत । यसको पनि मोडालिटी छ । २० प्रतिशत श्रम ऐनले भनेको न्यूनतम कुराहरू जस्तै सञ्चयकोष बापतको १० प्रतिशत, उपदान बापतको ८.३३ प्रतिशत, औषधी उपचारबापतको १ लाख बराबरको बीमा, ७ लाख बराबरको दूर्घटना बीमा, व्यवसायजन्य रोगवापतको व्यवस्था छ । त्यसमा २० प्रतिशतको हाराहरीमा पैसा आउने मोडल छ । त्यो २० प्रतिशत जम्मा गरेपछि श्रम ऐनले भनेको जस्तो छुट्टै सञ्चयकोष, छुट्टै उपदान, औषधि उपचारको लागि गर्न परेन । यसमा ठूलो भ्रम के छ भने औपचारिक क्षेत्र र रोजगारदातालाई ठूलो आर्थिक भार भयो भनिएको छ । त्यो कुनै आर्थिक भार होइन । त्यो कानूनले भनेको कुरामात्रै हो । श्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चयकोष बापत र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर गरेर जम्मा ३१ प्रतिशत जम्मा हुने व्यवस्था रहेको छ । दर्ता भने औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र रोजगारदाता पनि हुने भए । कानूनले भनेअनुसार नै रोजगारदाताले र श्रमिकले रकम जम्मा गर्नुपर्ने भयो ।

अनौपचारिक क्षेत्रबाट आफैं दर्ता गर्नुपर्ने
अनौपचारिक क्षेत्रको कुरा गर्दा श्रमिक आफैं दर्ता हुने हो । त्यसमा रोजगारदाता भन्ने हुँदैन । स्वरोजगारमा पनि रोजगारदाता भन्ने हुँदैन, आफैं दर्ता हुने हो । अनि वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले पनि आफैं दर्ता हुने हो, त्यहाँ पनि रोजगारदाता हुँदैन । यसरी भन्दा रोजगारदाता र श्रमिक दुवै हुने भनेको औपचारिक क्षेत्रमा मात्रै हो । अन्यमा अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू पर्छन् । दर्ताको प्रक्रिया यो भयो ।

एकलरुपमा आउनेहरूको कुरा गर्दा हामीकहाँ काम गर्छौं भन्ने कुरा हो । अहिलेको श्रम ऐन व्यापक छ । एकजना रोजगारदाता र एक जना श्रमिक भयो भनेमात्रै पनि त्यसमा सहभागिता हुनसक्ने अवस्था छ । यो औपचारिक क्षेत्रबाटै आउनसक्ने अवस्था भयो । जो श्रमिक औपचारिक क्षेत्रमा आउन सक्नुहुन्छ भने औपचारिक क्षेत्रमै आउनका लागि हामीहरूले आग्रह गर्ने गरेका छौं । जस्तै एउटा सामान्य रेष्टुरेन्ट छ । रेष्टुरेन्टमा कुक, वेटरगरी ५-१० जना हुनुहुन्छ भने रेष्टुरेन्ट त दर्ता भएको हुन्छ । त्यसमा काम गर्ने श्रमिकहरूको पनि दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूले पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । भनेपछि त्यो औपचारिक क्षेत्र भयो ।

सानो व्यवसाय हो । रेष्टुरेन्टमात्रै हो भनेर पनि भन्नु परेन । ऐन व्यापक छ । यसले धेरै क्षेत्रलाई समेटेको छ । एकजना मात्रै रोजगारदाता र श्रमिक पनि एक जनामात्रै भएको अवस्थामा पनि औपचारिकरुपमा नै आउनु पर्‍यो । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरूलाई अबलम्बन गर्नुपर्ने भयो ।

पालिकाहरूबाट साथको अपेक्षा
यदि कुनै व्यक्ति दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नु हुन्छ भने त्यसको लागि केही समस्या छ । पहिलो त दर्ताकै समस्या छ । त्यो कुन क्षेत्रको श्रमिक हो भन्ने विषयमा । अर्को कलेक्सनको पनि समस्या छ । अर्को भनेको भोली सुविधा पाउनका लागि पनि समस्या हुन्छ । औपचारिक क्षेत्रले यसलाई समेटेको छैन । यो अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक हो । उसको कुनै नियुक्तिपत्र पनि छैन भने निश्चित तलब पनि छैन । यसमा हामीहरूले पालिकाको भूमिका खोजिरहेको अवस्था हो । हामीले पालिकासँग नै एमओयु गर्ने । पालिकाहरूले श्रमिक पञ्जीकरण गरिदिनुपर्‍यो । यो फलानो क्षेत्रको श्रमिक हो भनेर पञ्जीकरण भइदिनु पर्‍यो । त्यसो भयो भने कलेक्सन र सुविधा पाउने कुरामा सहजकर्ताको भूमिका पनि पालिकाले नै खेल्नुपर्ने हुन्छ । किनभने उहाँहरूलाई कलेक्सनका लागि पनि र सुविधा पाउनका लागि पनि असहज हुने हुन्छ । त्यस्तोमा सहजीकरण र रोजगारदाताको भूमिका पालिकाले निर्वाह गरिदिनुपर्‍यो । त्यतिमात्रै होइन कि सहयोग पनि गरिदिनु पर्‍यो । किनभने उहाँहरूको आयआर्जन पनि कम हुन्छ । बजेट हेरेर सह-योगदान पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका लागि यी तीन वटा भूमिका पालिकासँग आशा गरेका छौं ।

फ्रिलान्सर समेत दर्ता हुन सम्भव
स्वरोजगार क्षेत्रको कुरा गर्दा म फ्रिलान्सर हो, म कमाउन सक्छु । न्यूनतम १२ हजार १७० को ३१ प्रतिशत जम्मा गर्ने हो । स्वरोजगार क्षेत्रकाले रोजगारदाताको २० र श्रमिकको ११ प्रतिशत आफैंले जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको महिनाको ३६००-३७०० हुन आउँछ । यदि कोही फ्रिलान्सर हो भने त्यसरी कोषमा आबद्ध हुनसक्ने अवस्था हुन्छ । कुनै सानो व्यवसाय गर्नुहुन्छ र जहाँ रोजगारदाता र श्रमिक पनि आफैं हुने अवस्था हुन्छ । अब अर्को वैदेशिक क्षेत्र भनेको विदेशमा २०७९ साल चैत ८ गतेदेखि सबै श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरू दर्ता भएका छन् । उहाँहरूले अलरेडीरुपमा दर्ता भइसक्नु भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिएर सुविधा लिन सक्नु हुन्छ ।

श्रमिकलाई समस्या पर्दा सहयोग गर्ने अवधारणा
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा नै के हो भन्दा जहिले-जहिले श्रमिकलाई समस्या पर्छ, त्यो समयमा सहयोग गर्ने हो । सामान्यतया श्रमिक वर्ग भनेको मासिक पारिश्रमिकले आफ्नो घर चलिरहेको हुन्छ । जब पारिश्रमिक बन्द हुन्छ त्यो समयमा सहयोगको आवश्यकता पर्छ । अरुबेलामा त चाहिंदैन । तलब पनि आइरहेको छ । बिरामीलगायतका समस्या परेको छैन भने त्यो समयमा सहयोग आवश्यक पर्दैन । बिरामी पर्दा समस्या हुने हो । दूर्घटना परेमा समस्या छ । ठूलो रोग लागेमा समस्या छ । अंगभंग भएमा समस्या छ । मृत्यु भएमा समस्या छ । जागिर सकिएमा र बुढेसकालमा समस्या आउँछ । यस्ता समस्याहरूको सामना गर्नका लागि कमाउने समयमा योगदान गर्ने, कमाउन नसक्ने अवस्थामा सहयोग लिने । जवानीमा योगदान गर्ने बुढेसकालमा सहयोग लिने हो ।

औषधि उपचारको सुविधा
हामीहरूले औषधी उपचारको सुविधा वार्षिकरुपमा छ । औपचारिक क्षेत्रको कुरा गर्दा १ लाख रुपैयाँसम्म छ । श्रमिक, श्रमिकको श्रीमान-श्रीमती र १८ वर्षसम्मको छोराछोरीलाई यो सुविधा छ । एक लाख रुपैयाँका विषयमा बुझ्न के जरुरी छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषले सरकार र निजी अस्पतालमा सम्झौता गरेको छ । निजीसँगको सम्झौतामा उसको जतिसुकै भए पनि हाम्रोमा गर्छन् । उदाहरणको लागि कुनै डाक्टरलाई जचाउँदा ८०० रुपैयाँ शुल्क लिनुहुन्छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषले २०० रुपैयाँ पनि सम्झौता गरेको हुन्छ । त्यहाँ २०० रुपैयाँमात्रै तिरेर पनि सुविधा लिन सकिने भयो । २०० रुपैयाँमध्ये २० प्रतिशत को-पेमेन्ट हो । यो भनेको २० प्रतिशत श्रमिकले तिर्नुपर्ने हुन्छ । श्रमिकले ४० रुपैयाँ तिर्दा हुने भयो । ८०० रुपैयाँ पर्ने सेवा ४० रुपैयाँ तिर्दा हुने भयो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभएको र भएको व्यक्ति एकै डाक्टरसँग चेकअपका लागि जाँदा कोषमा आबद्ध भएको व्यक्तिले ४० रुपैयाँ तिर्दा भयो भने आवद्ध नभएको व्यक्तिले ८० रुपैयाँको टिकट काटेर चेकजाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा १ लाख भनिए पनि त्यो एक लाख भन्दा बढी हुन्छ ।

दूर्घटना हुँदा असीमित खर्चको प्रावधान
वार्षिकरुपमा बिरामी हुँदाको अवस्था यो हो । दूर्घटना भयो । रोजगारीजन्य दूर्घटना भयो भने असीमित भनिएको छ । रोजगारतालाई पनि ढुक्क भयो । रोजगारदाताले केही पनि गर्नु परेन । जम्मा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएपछि पुग्यो । निरन्तररुपमा योगदान गर्नुपर्छ । रोजगारको सिलसिलामा दूर्घटना भयो भने त्यो रोजगारदाताको जिम्मेवारी हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको अवस्थामा लिएर अस्पतालमा भर्ना गरिदिएमात्रै पनि भयो । सबै काम सामाजिक सुरक्षाले गर्ने भयो । रोजगारजन्य दूर्घटनाको केसमा को-पेमेन्टको पनि व्यवस्था छैन । सबै सामाजिक सुरक्षा कोषको जिम्मामा पर्ने भयो । कुनै कारखानामा काम गर्ने श्रमिकको दूर्घटनामा परेर अंगभंग भयो भने उहाँलाई रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको अस्पतालमा लिएर भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । भर्ना गरेपछिको सबै रकम सामाजिक सुरक्षा कोषले नै दिन्छ । यसले रोजगारदातालाई पनि ढुक्क भयो । रकमको कुनै पनि लिमिट छैन । ५०औं लाखसम्म पनि पाउने भयो । यदि रोजगारीजन्य दुर्घटना छैन भने पनि ७ लाख सम्मको सीमा छ । ७ लाख रुपैयाँले पनि धेरै नै कभर गरेको हुन्छ ।

रोजगारीजन्य दूर्घटनाले कुनै मानिस अंगभंग भयो, कामै गर्न नसक्ने अवस्था आयो । यदि त्यस्तो अवस्था हो भने उसले तलबको ६० प्रतिशत आजीवन पाउने व्यवस्था पनि छ । उदाहरणको लागि ३० वर्षको मानिस थियो । दूर्घटनामा परेर अंगभंग हुनुभयो । काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभयो । डाक्टरले नै पूर्णरुपमा काम गर्न नसक्ने भनेर सर्टिफाइड भएपछि अंगभंग भएको दिनदेखि आफ्नो तलबको ६० प्रतिशत रकम तलबका रुपमा पाउँछ । मासिकरुपमा मृत्यु नहुँदासम्मका लागि पाउने भयो । योगदान गरेका आधारमा उसले नसक्ने समयमा सुविधा पाउने नै सामाजिक सुरक्षा कोषको मुख्य अवधारणा हो ।

कोषमा आबद्ध भएका व्यक्तिको मृत्यु भएमा परिवारले सहयोग पाउने
अर्को भनेको ४ जनाको परिवार पनि छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका व्यक्तिको मृत्यु भयो भने पनि सहयोग मिल्छ । मृत्यु आफैंमा पिडादायी हुने नै भयो । यो अवस्थामा परिवारले के गर्ने भन्दा जम्मा भएको सबै पैसा फिर्ता पाउनु हुन्छ । श्रमिकको खातामा जम्मा भएको सबै रकम उहाँको परिवारले पाउने अवस्था हुन्छ । त्यसका साथै मृतकमा आश्रित परिवारले खातामा जम्मा भएको रकम लिइसके पछि पनि ६० प्रतिशत पेन्सनका रुपमा पाउनु हुने भयो । एक टाइम खर्चमात्रै होइन कि जीवनभरसम्मका लागि त्यो पाउनु हुने भयो । त्यसमा भने एउटा कण्डिशन छ । यदि उहाँले अर्को बिहे गर्नु भयो वा जागिर गर्नु भयो भने त्यो पाउनु हुँदैन ।

बच्चा सानो छ भने २१ वर्षसम्म अध्ययनका लागि खर्च पनि दिइन्छ । त्यो भनेको ४० प्रतिशत हुन्छ । कसैको तलब ५० हजार थियो । त्यसको आधारमा योगदान भइरहेको थियो भने जम्मा भएको पैसा पुरै फिर्ता, श्रीमती वा श्रीमानका लागि मासिक ३० हजार पेन्सन र बच्चाका लागि मासिक २० हजार गरी मासिक ५० हजार नै पाउने अवस्था पनि बन्छ । यो हुने भनेको मृत्यु नहुँदासम्म र बच्चा २१ वर्षको नपुग्दासम्म पाउने अवस्था हुन्छ । यो भनेको आश्रित परिवार र बच्चाको अध्ययनको लागि पनि भयो । अर्को भनेको बुढेसकालको अवस्था आउन सक्छ । ६० वर्ष पुगिसकेपछि पेन्शनबेस हुन्छ । जागिर छोड्दाखेरी एकमुष्ट रकम । पेन्सन पनि आजीवन पनि छ । सँगैसँगै बच्चा जन्मिंदा पनि सेवा पाउने अवस्था छ ।

६० वर्ष पुगेपछि पेन्शन
६० वर्ष पुगेपछि पाउने पेन्शनको विषयमा कुरा गर्दा सरकारी पेन्शन भन्दा अलिक फरक छ यो । सरकारी पेन्शन भनेको उसको पछिल्लो तलब कति थियो ? कति वर्ष सेवा गर्‍यो भन्ने कुराले निर्धारण हुन्छ । उदाहरणको लागि ५० हजार तलबमा कुनै व्यक्ति अवकाशमा गएको थियो र ३० वर्ष सेवा गरेको थियो भने ५० हजारको ६० प्रतिशतले ३० हजार जस्तो मासिक पाउनु हुन्थ्यो । सामाजिक सुरक्षामा भने उसको जम्मा भएको पैसामा ब्याज पनि पाइन्छ । त्यसबाट बढ्दै गएको रकमलाई १६० ले भाग गरेर हिसाव निकालिन्छ । मानौं सबै जम्मा गरेर १६ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने १६० ले भाग गर्दा १० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । यो नै मासिकरुपमा पेन्शनका रुपमा पाउने अवस्था हुन्छ । मूल्यवृद्धिसँगै समायोजन भएर त्यो पनि बढ्दै जाने हुन्छ । पेन्शन पाउँदा-पाउँदै ७ वर्षमा मृत्यु भयो भने श्रीमान वा श्रीमतीले पुरै पेन्शन पाउनु हुन्छ । यदि ७ वर्ष कटेपछि मृत्यु भएमा आधा पेन्शन पाउने व्यवस्था छ । श्रीमान-श्रीमती दुवैको मृत्यु भयो भने त्यसको आधा पेन्शन १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाहरू छन् भने उनीहरूले पनि पाउँछन् ।

अर्को भनेको सुत्करी अवस्थामा पनि औषधी उपचार खर्च पाइन्छ । सुत्केरी अवस्थामा शिशु स्याहार खर्च भनेर एक महिनाको तलब बराबरको नेपाल सरकारले तोकेअनुसारको तलब बराबर पाउने हुन्छ । अर्को विदाको पैसा पनि दिन्छ । बिरामी भएर लामो समय काम गर्न सकेन भने औषधी उपचार खर्च त दिन्छ नै त्यसका अलावा तलब पनि दिन्छ । यस्तो तलब भने केही समयका लागि मात्रै दिइन्छ । औषधी उपचार त गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसले मात्रै घरपरिवार चल्दैन भनेर तलबको पनि व्यवस्था गर्छ ।

करिब २५ लाख योगदानकर्ता आबद्ध
अहिले हामीसँग २१ हजार ३०० रोजगारदाता हुनुहुन्छ । वैदेशिक क्षेत्र गरेर झण्डै हाम्रो २३ लाख योगदानकर्ता भइसकेको अवस्था छ । औपचारिक क्षेत्रमा ६ लाख १८ हजार रहेका छन् । सबै गरेर २४ लाख ७० हजार जति छन् । अहिलेसम्म हाम्रो रकम संकलन भनेको झण्डै ८८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । विभिन्न सुविधाबापत १६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पनि भएको छ । अहिलेसम्म विभिन्न सुविधा लिनेहरूको संख्या २ लाख ३६ हजार रहेको छ । यसरी सुविधा लिनेहरू पनि रहेका छन् । पैसा जम्मा हुने क्रम पनि जारी रहेको छ भने जाने क्रम पनि भइनै रहेको छ ।

यसरी हेर्दा कोषमा आबद्ध भएकाहरू खुसी नै हुनुहुन्छ । सुविधा पाएकाहरूले सकारात्मक सन्देशहरू दिइरहनु भएको छ । यसमा आबद्ध गराउन पनि जरुरी छ । औपचारिक क्षेत्रमा कानूनले पनि अनिवार्य भनेको छ । जति सुविधा भने पनि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने सुविधा एउटा श्रमिकले पाउँछ नै । कोषमा आबद्ध भएको छ भने कोषबाट र भएको छैन भने रोजगारदाताको दायित्वभित्र पर्छ । त्यसैले रोजगारदाताले पनि बुझेर यसमा दर्ता हुन जरुरी छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण प्याकेज रहेको छ । जन्मदेखि मृत्युसम्मको कुरा छ । पेन्शन दिनेदेखि उपचार खर्चसम्म दिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमाको स्कीम अलि फरक छ । सामाजिक सुरक्षाको लिमिट र स्वास्थ्य बीमामा भएको लिमिट फरक रहेको अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि आबद्ध भएको व्यक्तिले स्वास्थ्य बीमा पनि गर्न सक्नेभयो । यो अलग अलग सुविधा हो । अझै पनि यी दुईवटा निकायहरूबाट कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ । समन्वयमा जान सकिन्छ । स्वास्थ्य बीमा गराउने संख्या अलि धेरै छ । स्वास्थ्य बीमा जुनसुकै परिवारले पनि गर्न सक्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष भने श्रम ऐनअनुसार गइरहेको छ । औपचारिक होस् या अनौपचारिक क्षेत्रको होस्, सबै श्रमिकलाई कोषले समेट्छ । केही न केही रुपमा यसलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पूरा प्याकेज हो भने स्वास्थ्य बीमा भनेको स्वास्थ्यको मात्रै हो ।

कोषमा दुईथरिका फण्ड
सामाजिक सुरक्षा कोषमा दुई थरिका फण्ड छन् । एकथरि बचतको रुपमा छ । जसरी योगदानकर्ताको बचत खातामा भएको जस्तै गरी छ । बैंकमा भनेजस्तो चेक काटेर पैसा झिक्न मिल्दैन तर व्यक्तिगत खाता रहेको छ । हरेक योगदानकर्ताको कति पैसा जम्मा भएको छ भनेर हेर्न सकिन्छ । अर्को इन्स्योरेन्सको पुल छ । त्यहाँबाट जोखिमको व्यवस्थापन हुने भयो । एकै पटक सबैलाई समस्या आउँदैन । समस्या आउनेहरूले सुविधा पाउने भए ।

कोषको रकम लगानी
यहाँको फण्ड कसरी लगानी भएको छ भन्दा लगानी कार्यविधि छ  । ऐनले पनि भनेको छ । यसरी भन्दा मुख्य धेय भनेको सुरक्षा हो । यसमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता हुन सक्दैन । एक जनाको पसिनाको पैसा हो । यो दुःखको समयमा हो भनेर खाई-नखाई गरेर जम्मा गरेको पैसाको राज्यले संरक्षण गरेर बसेको अवस्था हो । त्यसैले यसमा सुरक्षा पहिलो कुरा हो । सुरक्षासँगै रिटर्न पनि हेर्नु पर्‍यो । त्यसले गर्दा यसमा रहेको रकमको लगानीलाई डाइभर्सिफाई गरिएको छ । अहिले हामीहरूले फिक्स डिपोजिटमा पनि पैसा राखेको अवस्था छ । त्यसपछि ट्रेजरी बिलमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको डिबेन्चरमा पनि पैसा लगानी भएको छ । म्युच्युअल फण्डमा पनि लगानी भएको छ । योगदानकर्तालाई ऋण पनि दिने काम कोषले गरेको छ । यसरी यी क्षेत्रमा लगानी भएको छ । यति लगानीले मात्रै पुग्दैन । सुरक्षामा सम्झौता नहुने गरेर रकम लगानी गर्नुपर्छ । अहिले २५ लाख योगदानकर्ता भइसकेको अवस्था छ । पछि ५० लाख हुनुहोला । यसरी ठूलो पुँजी संकलन हुन्छ । त्यसरी संकलन भएको पुँजीलाई कसरी कहाँ लगानी गर्ने भन्दा पूर्वाधारमा पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्छ भनेर हामीहरूले त्यसतर्फ पनि सोचिरहेका छौं । यसका लागि सुरक्षा पहिलो शर्त हो । सरकारले ग्यारेन्टेड गर्नुपर्‍यो र रिटर्न पनि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सुरक्षामा कुनै शंका नगरौं
अहिलेसम्म छलफलमात्रै भएको अवस्था छ । पहिला त दर्तामा नै फोकस थियो । त्यसपछि केही पुँजी पनि संकलन भयो । सुविधा पनि पाएको अवस्था छ । अहिले पनि केही मात्रामा लगानी भएको अवस्था छ । तर यस्तो संकलन गरेको फण्ड ठूलो हुन सक्छ । त्यसैले यसलाई देश विकासमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ । यो भन्दै गर्दा योगदानकर्ताको बचत र सुरक्षाका विषयमा कहीं कतै पनि कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन । कानूनले अनिवार्य गरेको पनि छ । श्रम ऐनसँग जोडिएको छ । तलब दिइरहेको समयसम्म यसमा योगदान हुने भन्ने छ । यसमा ट्रेड युनियन, श्रमिक र रोजगारदाता छन् । यो त्रिपक्षीय छ । यो आफैंमा बलियो पनि छ । ऐनले नै संगठित संस्था भनेकाले विश्वसनियता पनि छ । यस्तो अवस्थामा यो धराशायी हुन्छ कि भन्ने कुनै प्रश्न उठ्न सक्दैन । कानूनले सुरक्षा गरेको छ । देश-विदेशमा रहेकाहरू पनि यसमा जोडिएको अवस्था छ । नेपालमा पनि रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार जोडिएकाले यो यत्तिकै धराशायी हुँदैन ।

करमा आधारित सुरक्षाको भार घट्ने
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा गइसकेपछि करमा आधारित सामाजिक सुरक्षा घट्ने भयो । अहिले सामाजिक सुरक्षाको भार बढ्दै गएको छ । यो विषयमा संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीको असीमित पुँजी हस्तान्तरण पनि यही भयो । ऐनले नै रोजगारदाताको दायित्व भनेको छ । सामाजिक सुरक्षाले त्यो दायित्व बहन गरिदिएको छ । देश विकासको लागि पनि यो निकै महत्वपूर्ण हुनसक्छ । किनभने पूँजी पनि पर्याप्त हुने भयो । पूँजी भएपछि देश विकासका दीर्घकालीन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने भयो । यसमा जोडिनु नै पर्छ । यसबाट धेरै फाइदा पनि भएकाले यसमा नजोडिएर हुँदैन । यो हामी नेपालीको जीवन शैली परिवर्तन गर्ने चिज पनि हो ।
(अधिकारी सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ)

प्रकाशित समय १२:११ बजे