काठमाडौं । सरोकारवालाले जलविद्युत आयोजनाका प्राथमिक सेयर निष्काशन रोक्न नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा आइपीओ निष्काशन रोकिँदा जलविद्युत विकासमै नकारात्मक प्रभाव परेको बताएका छन् । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ६२ खर्ब लाग्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले ४२ वटा जलविद्युत र २ वटा सोलर परियोजनाको आईपिओ रोकिएको छ । करिब ५१ अर्ब बराबरको आईपिओ रोकिएको छ ।

कार्यक्रममा इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले जलविद्युतमा लगानी र सेयर व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जोशीले नेपाल सरकारले स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बढीमा १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर सरकारले प्राथमिक सेयरको स्वीकृत नदिदाँ स्थानीयको गुनासो बढ्ने तर व्यवसायीले चाहेर पनि दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताइन् । उनले लेखा समितिले २०८० पुस १२ गतेको निर्देशनका कारण आईपिओ रोकिएको उल्लेख गरिन् ।

‘आईपीओबाट आउने पूँजी कम्पनीमा नआउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण रोक्ने गरेका छन्,’ जोशीले भनिन्, ‘ठूलो परियोजनाको कल्पना गर्दा क्राउड फन्डिङ एउटा माध्यम हुने तर आईपिओमा जान नसक्दा ती शेयरधनीहरु समेत लगानी गर्नबाट पछि हट्ने अवस्था छ ।’ उनले समयमा आयोजना नबन्दा लागत बढ्नुका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पेनाल्टी लाग्ने गरेको सुनाइन् ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था ९इप्पान० का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत उत्पादकलाई हात बाधेर राखिदिएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले १५ खर्ब लगानी भएको क्षेत्र अन्योलको अवस्थामा रहेको बताएका हुन् ।नेपालमा ऊर्जा उत्पादकहरु १ मेगावाट शुरु गरेकोमा अहिले क्षमता बढाएर १००-२०० मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माण गर्न सक्षम रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । उनले ठूला आयोजनाका लागि मात्रै वैदेशिक लगानीकर्ता ल्याउनुपर्ने बताए ।

संसदीय समिति र धितोपत्र बोर्डको कारण सर्वसाधारणलाई दिने सेयर रोकिएको समेत कार्कीले उल्लेख गरे । ‘सरकारले १० प्रतिशत सेयर स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘स्थानीयले शेयर किन नदिएको भनी उत्पादकको गाडी फुटाइएको छ । धितोपत्र बोर्डले आईपिओ स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले दिन सक्दैनौं ।’

लेखा समितिको निर्देशनले आईपिओ निष्काशन रोकिएको बताउँदै उनले त्यस्तो अवस्थालाई सच्चाउनु पर्ने बताए । ‘संघीय संसद्कै लेखा समिति र अर्थसमितिबीच नै मत बाझिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी व्यवसायी आयोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा विभिन्न निकायमा धाउँदै जानु परेको छ ।’
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि लेखा समितिले सहयोग गर्ने बताए । लेखा समितिको जलविद्युतको आईपिओ रोकिएको विषयमा वादविवाद भन्दा पनि समाधान गर्न लाग्नुपर्ने बताएका हुन् । सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेको विषयमा पुनः छलफल गरी समाधान गर्न सकिने पोखरेलको भनाई छ ।

‘व्यवसायीहरुले सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्यणको विषयमा छलफल गर्नु पर्नेमा देखाइदिनको लागि आर्थिक समितिमा पुगेको देखिन्छ,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘समितिमा निवेदन दिएपछि छलफल गर्नुपर्छ ।’ डुबेका कम्पनीले पनि आईपिओ जारी गरिरहेको अवस्था रहेको बताए । उनले सबै कम्पनीलाई एउटै डालोमा हाल्न नमिले पनि विभिन्न ट्रेन्डकै अध्ययन गरी निर्णय गरेको बताए । ‘हामीले ऋण नतिर्दासम्म प्रमोटर लगानीकर्ता बाहिरिनु हुँदैन भनी निर्णय गरेका हौं,’ पोखरेलले भने, ‘स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ भनेको ऋणको भार बोकाउनु हो वा नाफाको प्रतिशत बाँडेको स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्राथमिक शेयर निष्काशन हुन नसक्दा समस्या भएको बताए । सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयमा अलमल भएको बताउँदै समितिमा पुनः छलफल हुने बताए । उनले विश्वभर नै विकास निजी क्षेत्रले गरेको बताए । ‘निजी क्षेत्र भनेको जनता हो । निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘तर नियत नै ठगीको राखेर शेयर निष्काशन गर्नु हुँदैन, नियमन हुनुपर्छ ।’ प्राथमिक सेयर निष्काशनको अवधारणा राम्रो रहेको छ । सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउँछन् । थप आयोजना निर्माण हुने घिमिरे बताउँछन् ।

‘आईपिओ निष्काशन हुनुपर्छ । सर्वसाधारणले लगानी गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर ठगिखाने भाँडो बनाएर आईपिओमै बदनाम गराउनु हुँदैन । यसले आईपिओमै लगानी आउँदैन ।’ नेपालले सौर्य उर्जालाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सर्वसाधारणको लगानीबाटै जलविद्युत क्षेत्रको विकास संभव भएको बताए । उनले आईपिओमा लगानी गर्दा जोखिम देखिए पनि नियमन गरी शेयर खोल्नु पर्ने बताए ।

विद्युत प्राधिकरणले १२ हजार मेगावाटको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको बताएका छन् । हाल ३५ सय मेगावाटका आयोजना सञ्चालन भए पनि हिउँदमा ११ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत पुर्‍याउनको लागि विद्युत प्राधिकरण अझै पिपिए खोल्ने पक्षमा रहेको बताए । ‘हाल पिपिए भएका सबै परियोजना निर्माणको चरणमा गएका छैनन्,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘पिपिए गरी निर्माण नगर्ने तर नयाँ पिपिए गर्नुपर्ने माग राख्नु कति उचित हो ?’ प्राधिकरणसँग पिपिए सम्झौता गरी आयोजना ओगटेरमात्रै राख्ने प्रवृति अन्त्य हुनुपर्ने बताए । नेपाल सरकारले भारतसँग सम्झौता गरेको क्रसबोर्डर प्रसारणलाइन सञ्चालन हुँदा भारतलाई आम्दानीको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ७ खर्बको सम्पत्ति राखेर बसेको भन्दै सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर खोल्ने चरणमा रहेको बताए । प्राधिकरणले २० प्रतिशत शेयर जारी गर्ने तयारी गरिरहेको घिसिङले बताए । त्यस्तै, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत आयोजनाको नियमन कुन संस्थाले गर्ने भन्ने विषयमा सरलीकरण गरिरहेको बताए । जलविद्युतका आयोजनाले प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्दा धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रार र नियमन आयोगमा कागजपत्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न खोजेको बताएका हुन् ।

‘जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक पाटोमात्रै हेर्छौं,’ आयोग अध्यक्ष धितालले भने, ‘जलविद्युत उत्पादन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पूर्वअनुमति दिन्छौं । धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर अहिलेको प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गर्छौं ।’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको विकास लागि सरकारी संयन्त्रले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

भण्डारीले नेपालमा नीतिगत अस्थिरता समस्या भएको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रालयले लगानी प्रवद्र्धन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनाको राजश्व, कर र सहुलियतको विषय बजेटबाटै व्यवस्था गरी अघि बढिरहेको बताए । नेपालको जलविद्युतका आयोजना विकास गर्नका लागि लगानीको समस्या भन्दा पनि व्यवस्थापनमा समस्या रहेको भण्डारी बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नको लागि लगानीको समस्या भन्दापनि व्यवस्थापनको चुनौती छ,’ उनले भने, ‘एकै वर्षमा ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक नभएकाले वार्षिक लगानी बढ्दै जाँदा रकम जुट्छ ।’ त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपनिर्देशक रुपेश केसीले प्राथमिक सेयर निष्काशनमा ३७ प्रतिशत जलविद्युत आयोजना सूचीकृत भएको बताए । केसीले आर्थिक विकासको लागि पूँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको सेयर संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको बताए ।

धितोपत्र बोर्डले पूँजी परिचालनको विषयमात्र भएकोमा अब ऋण परिचालन गर्ने विषयमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)की अध्यक्ष मेनुका कार्कीले स्वागत मन्तव्य राख्दै ऊर्जा उत्पादकहरुले विभिन्न निकायमा राखेका माग सही हुन् वा होइनन् सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् । नेपालको समृद्धिमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सहज बनाउनु पर्नेमा आईपिओ रोकिँदा समस्या परेको विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् ।

प्रकाशित समय १९:२९ बजे