काठमाडौं । सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता र आन्दोलनरत सहकारी पिडितहरुको माग सम्बोधनका सम्बन्धमा कार्यदल बनाउने सहमतिसँगै सहकारी पिडितको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी पीडित बचतकर्ताको तर्फबाट आन्दोलन गर्दै आएको बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबिच सहमति भएको हो । सहमति भएसँगै १०८ दिनदेखि रत्नपार्कमा जारी रिले अनसन तथा धर्ना स्थगित भएको छ । सहमति भएसँगै सहकारी विभागका उप-रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान, सहकारी बिभागबाट शाखा अधिकृत तहको सदस्य-सचिव र प्रदेश र स्थानीय तहबाट एक-एक जना प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन भएको हो ।

छलफल कार्यक्रममा भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, पुर्व आइजिपि एवं सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका सल्लाहकार सर्वेन्द्र खनाल, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्वर घिमिरे, सह-सचिव मदन कोइराला, बचतकर्ताका संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुसलभ केसीलगायतको सहमतिमा हस्ताक्षर रहेको छ । सहमतिसँगै अनसनमा बसेको सहकारी पिडितहरुलाई भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, सहकारी बिभागका रजिष्ट्रार पिताम्वर घिमिरेलगायतले जुस खुवाएर अनसन स्थगित गराउनु भयो ।

समस्यामा परेका सहकारी बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता र क्रण असुलीलगायतका बिषयहरुको पहिचान तथा समाधानमा आवश्यक तथ्यांक संकलन र विश्लेषलगायतका कार्यमा निरन्तर सहयोग गर्नका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको हो । कार्यदलले समस्या उन्मुख सहकारी संघसंस्थाको निरिक्षण अनुगमन गरी एकिकृत र खण्डीकृत सबै विवरण–तथ्याङ्क संकलन गरी विभागमा पेश गर्ने, तथ्यांक विश्लेषण गरी त्यस उपरको रायसहितको प्रतिवेदन बिभागमा पेश गर्ने, समितिले निरिक्षण-अनुगमन गरेका सहकारी संघ संस्थाहरुको वित्तीय विश्लेषण गरी राम्रोसंग चलेका, समस्या उन्मुख र गम्भिर समस्यामा परेका सहकारीहरुको वर्गिकरण गरी आफनो राय सहित आवश्यक कारवाहीका लागि बिभाग समक्ष पेश गर्ने, समितिले सहकारी संस्थाहरु र बचत रकम फिर्ता माग गरिरहेका बचतकर्ता बीच आवश्यक छलफल समेत गराई सहजिकरण गर्ने, यस भन्दा अघि मन्त्रालय र अभियानबीच मिति २०८० साल चैत्र ६ र ८ गते भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्ने र समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्था र यससम्वद्ध सम्पत्ती रोक्का गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरा कार्यक्षेत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सहमतिको पालना गरी सहकारी क्षेत्रको बिकृती हटाउन दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् ।

प्रकाशित समय ११:२४ बजे