काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना दिन रोक लगाउने सरकारको निर्णय खारेज गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता र समान व्यवहारको संवैधानिक सिद्धान्तलाई बलियो आधार दिएको छ।  न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते गरेको सचिवस्तरीय निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरेको हो।

उक्त निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सरकारको उक्त निर्णयपछि निजी क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित भएका थिए। यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धा र समान अवसरविरुद्धको कदम भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबीच विस्तृत बहस भएको थियो। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता र सरकारी कानुन व्यवसायीहरूले सरकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितता र खर्च नियन्त्रणका लागि यस्तो निर्णय गरिएको जिकिर गरेका थिए।

बहसका क्रममा निवेदक पक्षले सरकारको निर्णय संविधान, विज्ञापन ऐन तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको, विज्ञापन वितरणमा सरकारले कुनै मिडियालाई प्राथमिकता दिई निजी सञ्चारमाध्यमलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न नमिल्ने, साथै विज्ञापन बोर्ड तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गरिएको तर्क प्रस्तुत गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले अन्ततः सरकारको निर्णय बदर गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गरेको हो। फैसलाको पूर्ण पाठ केही दिनभित्र सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्चको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यममाथि गरिएको विभेद अन्त्य भएको बताएका छन्। उनले ढिलै भए पनि सर्वोच्चले सरकारको असंवैधानिक निर्णय सच्याएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्ता निर्णय गर्नुअघि सरकारले संवैधानिक सीमाको ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिए। यस फैसलालाई नेपालको सञ्चार क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ। सञ्चारविज्ञहरूका अनुसार यसले सरकारी विज्ञापन वितरणमा समानता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक मर्मलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित समय १६:१४ बजे