काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले युवाहरुलाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन ढिला भइसकेको बताउनुभएको छ । स्टार्टअप नेशन सम्मेलन २०३० मा आफ्नो भनाई राख्ने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो- ‘हामीले युवाहरुलाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन ढिला भैसकेको छ ।’

कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो- यो स्टार्टअप नेसन सम्मेलन हामी तेस्रो पटक आयोजना गर्दैछौ । शुरुमा महासंघ, इसिमोड, पम नेदरल्याण्डस् अन्तरप्रेरणा लगायतका संस्था मिलेर कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौं । यसपटक सरकार यसको आयोजनामा सघन रुपमा आएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रीज्यूहरुको उपस्थितिले स्टार्ट अपको महत्वलाई थप उचाइ दिएको छ ।
बजेटमा नै स्टार्टअपका बिषयमा कार्यक्रम राख्न शुरु भएको करिब एक दशक पछि स्टार्ट अप परिभाषित भएको छ । चार महिना अघिमात्रै स्टार्टअपको कानुनी रुपमा परिभाषा आएको छ । लगानी सम्मेलनका समयमा संसोधन भएका आठ कानुन मध्ये एक औद्यागिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्ट अपको परिभाषा समावेश भएको छ । त्यस लगत्तै स्टार्टअप नीति पारित भएको छ । यस कार्यक्रममा उक्त स्टार्ट नीति पहिलोपटक मस्यौदा तयार पारी महासंघले सरकारलाई बुझाएको जानकारी साझा गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ ।

ऐन र नियमावलीमा यी विषय समावेश भइसकेपछि सरकारले स्टार्टअपलाई सहायता प्रदान गर्न सहज भएको छ । उत्साही भएर सरकारले यसपटकको बजेटमा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्टार्टअपलाई अनुदान प्रदान गर्न छुट्याएको छ । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र आवश्यकता भएका युवाहरुसम्म यो रकम पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु । यसका लागि हामीले युवाहरुलाई सहायता प्रदान गर्ने इन्कुवेसन वा इनोभेसन केन्द्रहरु स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसको शुरुवातका रुपमा महासंघले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । म संघीय र प्रदेश सरकारहरुसँग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु । किनभने महासंघको ७७ वटै जिल्ला र नगरसमेत गर्दा १२३ स्थानमा प्रतिनिधित्व छ । सबै प्रदेशमा हाम्रो कार्यालय छ । हामीसँग यसलाई अगाडि बढाउनसक्ने क्षमता पनि छ । त्यसैले सरकारहरुको सहकार्यमा यी केन्द्रहरु स्थापना गर्न सक्षम छौं । एउटा केन्द्र महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि स्थापना गर्न चाहिरहेका छौं । यसमा सबैको सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछु ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएको हामीले महसुस गरेका छौं । अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सय दिनको कार्ययोजनामा महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय पनि छ । यसले अन्तरनिकाय समन्वय गरी अल्प, मध्य र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ । तीन दिन अघिमात्रै करिब एक सय ७५ सांसद, समिति सभापति र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र उर्जा मन्त्रीको उपस्थितिमा नीतिगत सुधारका लागि आग्रह गरेका थियौं । उहाँहरुले निजी क्षेत्रलाई काममा अवरोध नहुने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

संसदमा बिचाराधीन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने बिषयलाई हामीले गरेको मागलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ । नीजि क्षेत्र हेर्ने डेढ दर्जन निकाय रहेको सन्दर्भमा थप नियामक थप्न नहुने विषय म यहाँ पनि जोडदाररुपमा उठाउन चाहन्छु । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढि सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो हुने हो भने लगानी लिन चाहनेको संख्या निक्कै कम हुनेछ । जसले आर्थिक वृद्धिमै असर पर्नेछ ।
हामीले उद्यमशीलता बिकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न हुँदैन । मलाई पूर्ण विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ । उहाँले निजी क्षेत्रप्रति देखाउनु भएको सदासयताका लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।

हामीले युवाहरुलाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन ढिला भैसकेको छ । सन् १९८० देखि २०१० भित्र अमेरिकामा स्टार्टअपहरुले ठूलो रोजगारी सिर्जना गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन । भारत संसारको तेस्रो ठूलो स्टार्ट अप संजाल भएको मुलुक बनेको छ । हामी जस्तै अति कम विकसित मुलुक बंगलादेशमा वर्षको करिब १० अर्ब स्टार्ट अपमा लगानी हुन थालेको छ । हामीकहाँ पनि यो सम्भावना छ । नेपालमा ६५ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ६४ बर्ष उमेर समूहका छन । ती युवाहरु नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा रोजगारी दिन सक्ने निजी क्षेत्र भएको मध्यपूर्व र मलेसियामा काम खोज्न गएका छन् । अहिले नेपालले तीव्र आर्थिक विस्तार गर्ने सम्भावना छ । दुई ठूला दल मिलेर राजनीतिक र नीतिगत स्थीरताको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्र्राको सञ्चिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरुसँग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिङ पनि भइरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ । लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन वाह्य क्षेत्रमा प्रवद्र्धनका लागि यही ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्तरुपमा विकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्दैछ ।

प्रधानमन्त्रीको आसन्न थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्दैछौ । यसअघि दुईपटक भारतमा गरी चीन र दुबईमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानूनमा सुधार गरी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ । लगानी वृद्धि हुँदै गए रोजगारी र राजश्व बढ्छ । समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन्छ । यसमा सबै मिलेर काम गरौं ।

प्रकाशित समय १२:०८ बजे